Αιγαίο
“Γιατί ο Ερντογάν αμφισβητεί τη συνθήκη της Λωζάννης”
Είναι προφανές πως η αμφισβήτηση της συνθήκης της Λωζάνης εκ μέρους του Ερντογάν εγγράφεται στο πλαίσιο εσωτερικών πολιτικών σκοπιμοτήτων. Αυτό που δεν είναι προφανές, όμως, είναι ότι η επίμαχη ομιλία του Τούρκου προέδρου συνιστά ένα ποιοτικό άλμα σε μία πορεία που έχει αρχίσει από το 1973.
Τότε, η Άγκυρα είχε εγείρει διεκδικήσεις στην υφαλοκρηπίδα του ανατολικού Αιγαίου. Ακολούθησε σύντομα η αμφισβήτηση των ορίων του ελληνικού FIR (περιοχή ελέγχου των πτήσεων πολιτικής αεροπορίας) και η άρνηση αποδοχής του ελληνικού εναέριου χώρου των 10 μιλίων. Εύρος που ισχύει από το 1931 και που για δεκαετίες δεν είχε αμφισβητηθεί από την τουρκική πλευρά.
Στην πραγματικότητα, από το 1973-74 η Άγκυρα άρχισε να οικοδομεί τις προϋποθέσεις μίας ιδιότυπης “πολιορκίας” των ελληνικών νησιών του ανατολικού Αιγαίου, η οποία προοπτικά θα της επέτρεπε να εγείρει και εδαφικές διεκδικήσεις.
Εμφάνιζε τα ελληνικά νησιά να “κάθονται” σε τουρκική υφαλοκρηπίδα και να περιβάλλονται από εναέριο χώρο, ελεγχόμενο από την Τουρκία.
Το επόμενο κρίσιμο βήμα έγινε στις αρχές του 1996 με την επίσημη προβολή της θεωρίας περί “γκρίζων ζωνών”, η οποία και προκάλεσε την κρίση στα Ίμια. Η πάγια τακτική της Άγκυρας είναι να εγείρει μονομερείς επεκτατικές διεκδικήσεις και στη συνέχεια να καλεί την Αθήνα να διαπραγματευθεί, δηλαδή να μοιράσει τα ελληνικά δικαιώματα. Για τον σκοπό αυτό ασκούσε άμεση ή έμμεση στρατιωτική πίεση.
Σ’ εκείνη την κρίση για πρώτη φορά η Τουρκία όχι μόνο διεκδίκησε ελληνικό έδαφος, αλλά και δημιούργησε τετελεσμένο. Η πρόκληση κρίσης και η απειλή πολέμου υποχρέωσαν την Αθήνα ουσιαστικά να αποδεχθεί το “γκριζάρισμα” των δύο αυτών βραχονησίδων. Μπορεί τότε η κυβέρνηση Σημίτη να είχε αιφνιδιασθεί από την ποιοτική κλιμάκωση του τουρκικού επεκτατισμού, αλλά η προβολή εδαφικών διεκδικήσεων δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία.
Τον Ιούνιο του 1991, ο τότε αρχηγός του τουρκικού στόλου ναύαρχος Ιλφάν Τινάζ είχε ισχυρισθεί δημοσίως ότι οι βραχονησίδες του Αιγαίου δεν είναι ελληνικό έδαφος! Η δήλωση εκείνη ήταν ενδεικτική των κυοφορούμενων τότε προθέσεων της Άγκυρας, αλλά η Αθήνα δεν της είχε δώσει τότε τη δέουσα προσοχή.
Η ιστορία μας διδάσκει, όμως, πως όταν η Άγκυρα προσθέτει μία νέα μονομερή διεκδίκηση στο καλάθι των ελληνοτουρκικών δεν την ξεχνάει. Την καλλιεργεί με επιμονή και συστηματικότητα, ώστε να την εγγράψει στη συνείδηση του διεθνούς συστήματος ως υπαρκτή διαφορά που χρειάζεται επίλυση μέσω συμβιβασμού. Αυτό μας οδηγεί στην εκτίμηση ότι η ευθεία αμφισβήτηση της συνθήκης της Λωζάννης από τον Ερντογάν δεν είναι πυροτέχνημα. Ειπώθηκε για να μπει με κάποιον τρόπο στο τραπέζι.
Η υπόθεση των Ιμίων κατέστη ζωτικής σημασίας, επειδή χρησιμοποιήθηκε πιλοτικά για την προώθηση της θεωρίας των “γκρίζων ζωνών”. Το τουρκικό διάβημα (29-1-1996) ήγειρε ευρύτερη αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Στόχος των Τούρκων δεν ήταν να επεκτείνουν κατά δύο-τρία μίλια δυτικότερα τα σύνορα, αλλά να μετατρέψουν σε “γκρίζα ζώνη” ένα μεγάλο τμήμα του Αιγαίου.
Σύμφωνα με τη θεωρία τους, όσες νησίδες του Αιγαίου δεν αναφέρονται ρητά στις συνθήκες Λωζάννης (1923) και Παρισίων (1947) είναι απροσδιόριστης κυριαρχίας. Η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι όλες αυτές οι νησίδες, που παλαιότερα ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, θα έπρεπε να προσαρτηθούν στην Τουρκία, που είναι το διάδοχο κράτος. Μεγαλόθυμα, όμως, δηλώνει διατεθειμένη να διαπραγματευθεί με την Αθήνα το μοίρασμά τους!
Η θεωρία των “γκρίζων ζωνών” είναι διάτρητη, επειδή η συνθήκη της Λωζάννης αναφέρει σαφώς ότι στην Τουρκία ανήκουν μόνο όσες νησίδες δεν αναφέρονται ρητά στις συνθήκες και βρίσκονται στη ζώνη τριών μιλίων από τις μικρασιατικές ακτές. Η ίδια συνθήκη δίνει στην Ελλάδα την κυριαρχία όχι μόνο των μεγάλων νησιών, που αναφέρονται ονομαστικά, αλλά και των παρακείμενων νησίδων.
Αναφορικά με τα Δωδεκάνησα, υπάρχει η ιταλοτουρκική συνθήκη (4-1-1932) (τότε τα Δωδεκάνησα ήταν υπό ιταλική κατοχή) που ρυθμίζει το εδαφικό καθεστώς. Υπάρχει και το συμπληρωματικό ιταλοτουρκικό πρωτόκολλο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων (28-12-1932), στο οποίο αναφέρεται ποιες νησίδες ανήκουν στη μία και ποιες στην άλλη χώρα. Στο άρθρο 30 αναφέρεται ρητά ότι τα Ίμια, όπως και όλες οι άλλες νησίδες που σήμερα διεκδικεί η Τουρκία, ανήκαν στην Ιταλία. Με τη συνθήκη των Παρισίων (1947) παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα.
Η Άγκυρα προσπαθεί να εμφανίσει το Αιγαίο σαν ένα πέλαγος, όπου ναι μεν υπάρχουν ελληνικά νησιά σ’ όλη σχεδόν την έκτασή του, αλλά αυτά δεν οριοθετούν τη θαλάσσια συνοριακή γραμμή των δύο χωρών. Το Αιγαίο, όμως, δεν είναι μία θάλασσα που απλώς παρεμβάλλεται μεταξύ δύο παράκτιων χωρών, όπως υποστηρίζουν οι Τούρκοι. Η μισή περίπου έκτασή του είναι ελληνικός εθνικός χώρος. Και ο υπόλοιπος είναι διεθνής χώρος, ο οποίος, όμως, συνδέει ελληνικά νησιά με την ηπειρωτική Ελλάδα. Κατά συνέπεια, η θάλασσα αυτή δεν έχει την ίδια σημασία για τις δύο χώρες. Γι’ αυτό και τα –εκτός διεθνούς δικαίου– μέτρα που τις εξισώνουν λειτουργούν προς όφελος της Τουρκίας.
Είναι προφανές ότι, εάν η Τουρκία αποκτούσε την κυριαρχία έστω και μίας μόνο βραχονησίδας δυτικά της αλυσίδας Σαμοθράκη-Λήμνος-Λέσβος-Χίος-Σάμος-Κάλυμνος-Κως- Ρόδος-Καστελλόριζο, όχι μόνο θα ανέτρεπε το υφιστάμενο νομικό καθεστώς, αλλά και θα άλλαζε ριζικά τον χαρακτήρα του Αιγαίου. Η δήλωση της πρωθυπουργού Τσιλέρ εκείνη την εποχή στην εφημερίδα Χουριέτ ήταν σαφέστατη: «Μέχρι τώρα η Τουρκία υποσυνείδητα αποδεχόταν ότι τα νησιά αυτά έμπρακτα ανήκουν στην Ελλάδα. Εμείς θα το αλλάξουμε αυτό».
Ελάχιστες ημέρες μετά την κρίση (3-2-1996) η Τσιλέρ δήλωσε ότι θα φέρει στο διεθνές προσκήνιο το καθεστώς 1.000 περίπου νησίδων και βραχονησίδων που αποτελούν τουρκικό έδαφος! Το 1998 ο τότε Τούρκος πρόεδρος Ντεμιρέλ, με δήλωσή του στη Χουριέτ, κατέβασε τον αριθμό, ισχυριζόμενος ότι 132 νησίδες ανήκουν στην Τουρκία! Στο πλαίσιο αυτό, το μετακεμαλικό καθεστώς έφθασε στο σημείο να αμφισβητήσει ακόμα και την ελληνικότητα της Γαύδου!
Η Άγκυρα πάτησε στο προηγούμενο των Ιμίων για να αποσταθεροποιήσει την ελληνική κυριαρχία και σε κατοικημένες νησίδες. Στις 29-1-1996, η Άγκυρα είχε ονομαστικά αναφέρει σαν “γκρίζες ζώνες” όχι μόνο τα Ίμια, αλλά και τα κατοικημένα νησιά Ψέριμο και Φούρνους! Από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, μάλιστα, η Τουρκία συμπεριφέρεται σαν το Αγαθονήσι και το Φαρμακονήσι να είναι δικό της έδαφος. Η διεκδίκηση έχει μετεξελιχθεί από θεωρητική σε έμπρακτη. Το ίδιο συμβαίνει και με τις νησίδες Στρογγύλη και Ρω, που βρίσκονται εκατέρωθεν του Καστελλόριζου.
Με την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάννης, ο Κεμάλ έκλεισε τα εξωτερικά μέτωπα και στράφηκε στην εδραίωση του καθεστώτος του. Όταν το καθεστώς σταθεροποιήθηκε και ένοιωσε ισχυρό, άρχισε να έχει διεκδικήσεις. Το 1936 επέτυχε με τη συνθήκη του Μοντρέ να αναθεωρήσει τη διάταξη της συνθήκης της Λωζάννης που πρόβλεπε αποστρατικοποίηση των Στενών. Στο τέλος της δεκαετίας του 1930 η Τουρκία προσάρτησε την επαρχία της Αλεξανδρέττας που ανήκε στην αποικιοκρατούμενη τότε Συρία.
Από τη δεκαετία του 1950 η Άγκυρα εστίασε την επεκτατική ροπή της στην Κύπρο με αποκορύφωμα την εισβολή του 1974. Η επιτυχία της εκείνη της άνοιξε τον δρόμο για να κλιμακώσει τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο. Από τότε προσπαθεί να ανατρέψει το ισχύον νομικό καθεστώς, προβάλλοντας τραβηγμένες από τα μαλλιά ερμηνείες των διεθνών συνθηκών, αλλά όχι αμφισβητώντας τες ευθέως.
Είναι αληθές ότι στο παρελθόν υπήρξαν κάποιες δηλώσεις εκ μέρους του Οζάλ και του Ντεμιρέλ ότι κακώς η Τουρκία είχε αποδεχθεί την παραχώρηση στην Ελλάδα των νησιών του ανατολικού Αιγαίου και κυρίως των Δωδεκανήσων. Επρόκειτο, όμως, περισσότερο για δηλώσεις νοσταλγίας του αυτοκρατορικού παρελθόντος.
Η συνθήκη της Λωζάννης είναι η ληξιαρχική πράξη ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας και γι’ αυτό το μετακεμαλικό καθεστώς απέφευγε επιμελώς να θέσει θέμα αναθεώρησής της. Είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και ο ίδιος ο Ερντογάν είχε μιλήσει σ’ αυτό το πνεύμα στις 24 Ιουλίου, στην 93η επέτειο από την υπογραφή της.
Από τότε δεν έχει περάσει πολύς καιρός, αλλά έχουν αλλάξει αρκετά στην Τουρκία. Ο Ερντογάν νοιώθει πολύ πιο ισχυρός και γι’ αυτό κάνει τώρα το βήμα. Μιλώντας την περασμένη Πέμπτη στους περιφερειακούς διοικητές (μουχτάρηδες) είπε: «Το 1920 μας έδειξαν τη Συνθήκη των Σεβρών για να μας πείσουν το 1923 για τη Συνθήκη της Λωζάννης. Και κάποιοι προσπάθησαν να μας το παρουσιάσουν αυτό ως νίκη… Με τη Συνθήκη της Λωζάννης δώσαμε στους Έλληνες τα νησιά, που αν φωνάξεις από τις ακτές του Αιγαίου, θα ακουστείς απέναντι. Είναι αυτό νίκη;… Όσοι έκατσαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στη Λωζάννη, δεν εκμεταλλεύτηκαν τη συνθήκη αυτή. Και επειδή αυτοί δεν την εκμεταλλεύτηκαν, δυσκολευόμαστε σήμερα εμείς».
Σ’ ένα πρώτο επίπεδο στόχος του Ερντογάν είναι να αποδομήσει τον κεμαλισμό ως θεμέλιο ιδεολογικό λίθο της Τουρκικής Δημοκρατίας. Ο ίδιος αυτοπροβάλλεται ως ο ηγέτης που κλείνει την κεμαλική παρένθεση και που μέσω του νεοοθωμανισμού επαναφέρει στο προσκήνιο το άτυπο αυτοκρατορικό όραμα των Τούρκων. Δικό του σημείο αναφοράς είναι ο Μωάμεθ ο Πορθητής κι όχι ο Κεμάλ. Αν και έχει αποτύχει να αναδειχθεί σε ηγέτη του μουσουλμανικού κόσμου, παραμένει πιστός στο σχέδιό του το 2023 η Τουρκία να έχει εδραιωθεί ως μεγάλη δύναμη.
Προφανώς, όλα αυτά συνδέονται και με τις τρέχουσες πολιτικές σκοπιμότητες. Ο Ερντογάν επιδιώκει να ολοκληρώσει την απόκτηση υπερεξουσιών και στο θεσμικό επίπεδο, με τη μετατροπή του πολιτεύματος σε προεδρικό. Για να αναδειχθεί σε εθνικό ηγέτη δεν αρκούν η εκτεταμένη καταστολή και οι μαζικές εκκαθαρίσεις του κράτους από κάθε είδους αντιφρονούντες. Χρειάζεται και ένα ιδεολογικό όχημα.
Για να συσπειρώσει γύρω του την κρατική γραφειοκρατία και κυρίως τους στρατιωτικούς, οι οποίοι δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα λόγω της απόπειρας πραξικοπήματος, ο Τούρκος πρόεδρος παίζει δυνατά το χαρτί του εθνικισμού-επεκτατισμού. Αυτό, άλλωστε, είναι ο πυρήνας της τουρκικής κρατικής ιδεολογίας και ως εκ τούτου ο κοινός παρονομαστής του τουρκικού πολιτικού συστήματος.
Είναι ενδεικτικό ότι η κεμαλική αξιωματική αντιπολίτευση, που χαρακτήρισε απαράδεκτη την αμφισβήτηση της συνθήκης της Λωζάννης, έσπευσε να πλειοδοτήσει σε εθνικισμό-επεκτατισμό με την εξής δήλωση: «Ας κοιτάξει (ο Ερντογάν) τα 16 νησιά που επί της εποχής του παραδόθηκαν και όπου υψώθηκε ελληνική σημαία»!
Οι κεμαλιστές κατηγορούν τον Ερντογάν ότι δεν διεκδίκησε με αποφασιστικότητα τα κατοικημένα ελληνικά νησιά που η Άγκυρα θεωρεί “γκρίζες ζώνες”. Είναι αληθές ότι για πολλά χρόνια μετά την εκλογή του στην πρωθυπουργία, ο Τούρκος πρόεδρος φρόντιζε να κρατάει σχετικά χαμηλά τη θερμοκρασία στα ελληνοτουρκικά. Κι αυτό, επειδή προτεραιότητά του ήταν να εξουδετερώσει το κεμαλικό “βαθύ κράτος”. Φοβόταν δικαιολογημένα πως οι κεμαλιστές στρατηγοί θα εκμεταλλεύονταν μία ελληνοτουρκική κρίση για να τον ανατρέψουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σχέδιο “Βαριοπούλα”, που πρόβλεπε ένα στημένο ελληνοτουρκικό θερμό επεισόδιο.
Η προσεκτική στάση του νεοοθωμανού ηγέτη εκείνα τα χρόνια είχε καλλιεργήσει στην Αθήνα το δόγμα-μύθος “ο καλός Ερντογάν, οι κακοί στρατηγοί”. Η πραγματικότητα, βεβαίως, ήταν πολύ διαφορετική από τις αβάσιμες προσδοκίες της ελληνικής πολιτικής ελίτ ότι οι νεοοθωμανοί θα προσέγγιζαν με εποικοδομητικό τρόπο τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό.
Οι νεοοωθομανοί είναι εξίσου εθνικιστές με τους κεμαλιστές, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Στα ελληνοτουρκικά, άλλωστε, είχε από νωρίς επέλθει μία όσμωση μεταξύ των δύο βασικών τουρκικών ιδεολογικοπολιτικών ρευμάτων. Ο Ερντογάν δεν διαφοροποιήθηκε ποτέ από τις πάγιες μονομερείς τουρκικές διεκδικήσεις. Από διπλωματικής απόψεως, όμως, εμφανιζόταν πιο ευέλικτος. Ως φορέας της νεοοθωμανικής ιδεολογίας και στρατηγικής, επιχειρούσε να καταστήσει την Τουρκία κέντρο και ηγεμόνα του μεταοθωμανικού χώρου. Στο πλαίσιο αυτό επεδίωκε να ρυμουλκήσει σταδιακά την Ελλάδα σε μια κατάσταση άτυπης δορυφοροποίησης.
Τώρα που θεωρεί ότι έχει εδραιωθεί σαν άτυπος σουλτάνος ξεδιπλώνει την ατζέντα του και στο επίπεδο της ισλαμοποίησης στο εσωτερικό της Τουρκίας και στο επίπεδο της ευθείας προβολής επεκτατικών διεκδικήσεων. Για τον Ερντογάν η διοχέτευση προσφύγων-μεταναστών στα ελληνικά νησιά δεν είναι μόνο ένα όπλο πίεσης προς την Ευρώπη για απόσπαση ανταλλαγμάτων. Είναι ταυτοχρόνως και μία επεκτατική υποθήκη σε βάρος της Ελλάδας.
Σε αντίθεση με τους μεταμοντέρνους φιλελεύθερους, οι νεοοθωμανοί έχουν συνείδηση της στρατηγικής σημασίας που έχει ο πληθυσμιακός παράγοντας. Θεωρούν βασίμως πως εάν μέσω του μεταναστευτικού ρεύματος διαμορφωθούν στα ελληνικά νησιά μουσουλμανικοί θύλακοι, η Τουρκία θα αποκτήσει δυνάμει γεωπολιτικά ερείσματα.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Οζάλ, ως πρόδρομος των νεοοθωμανών, είχε πριν 25 χρόνια δηλώσει ωμά ότι η Ελλάδα θα καταληφθεί μέσω της διοχέτευσης μουσουλμανικών πληθυσμών. Το γεγονός, μάλιστα, ότι για τους δικούς τους λόγους οι Ευρωπαίοι πιέζουν να μη φύγουν από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου οι πρόσφυγες-μετανάστες αφήνει τον χρόνο να κάνει τη δουλειά του. Πιο συγκεκριμένα διευκολύνει την αλλοίωση της πληθυσμιακής σύνθεσης των νησιών που βρίσκονται στο στόχαστρο της Άγκυρας.
Εγκλωβισμένη στις δικές της αντιφάσεις η ΕΕ είναι ανίκανη να δει τη μεγάλη εικόνα και να λειτουργήσει αποτρεπτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα θεμιτά εθνικά συμφέροντα των χωρών-μελών της. Η πρώτη αντίδραση του Βερολίνου στην επίμαχη ομιλία του Ερντογάν είναι αποκαλυπτική: «Μας είναι γνωστό πως υπάρχουν διαφορές εδώ και καιρό, εδώ και δεκαετίες. Διαφορές απόψεων μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας για την οριοθέτηση των συνόρων μεταξύ των δύο χωρών. Η γερμανική κυβέρνηση είναι της άποψης ότι αυτές οι διαφορές μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να επιλυθούν ειρηνικά. Κατά τα άλλα δεν εκφράζει άποψη και σίγουρα δεν θα πάρει το μέρος κανενός»!
Το γεγονός ότι λίγο αργότερα το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών έσπευσε να διευκρινίσει ότι γι’ αυτό η συνθήκη της Λωζάννης ισχύει, μόνο τυπικά διορθώνει τα πράγματα. Τα εξαρτημένα αντανακλαστικά των εταίρων μας είναι να αντιλαμβάνονται ακόμα και μία τόσο χοντροκομμένη πρόκληση σαν υπαρκτή διαφορά, απέναντι στην οποία τηρούν ίσες αποστάσεις. Γιατί όχι, όταν η ίδια η Αθήνα αντέδρασε συγκριτικά ήπια, γεγονός που εξ αντιδιαστολής ενισχύει την προαναφερθείσα τάση των Ευρωπαίων και βεβαίως εδραιώνει την εντύπωση του Ερντογάν ότι μπορεί χωρίς κόστος να ενεργεί κατ’ αυτό τον τρόπο.
Αιγαίο
Το σύνδρομο της Στοκχόλμης στο ελληνοτουρκικό σύστημα
Του Νίκου Ιγγλέση
26/09/2024
Η συνάντηση Κ. Μητσοτάκη – Ρ.Τ. Ερντογάν στη Ν. Υόρκη, στις 24-9-24, ήταν η έκτη τούς τελευταίους δεκαπέντε μήνες. Πρόκειται για «πολιτικό έρωτα» μεταξύ των δύο ηγετών, ιδιαίτερα μετά τη Διακήρυξη των Αθηνών (Δεκέμβριος ’23) ή για το «Σύνδρομο της Στοκχόλμης» όπου το θύμα μέσω ψυχολογικών και συναισθηματικών διεργασιών καταλήγει να ερωτευθεί το θύτη του;
Σε τί αλήθεια αποσκοπούν όλες αυτές οι συναντήσεις, οι συνομιλίες, τα «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης», η λεγόμενη θετική ατζέντα κ.α.; Πού είναι το «παράθυρο ευκαιρίας» που βλέπει η Κυβέρνηση; Ένα είναι βέβαιο: Όλα αυτά δεσμεύουν την Ελλάδα να μην επιχειρήσει να ανατρέψει το, δυσμενές γι’ αυτήν, status quo στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο και απενοχοποιούν, στη διεθνή σκηνή, την αναθεωρητική – επεκτατική Τουρκία.
Ποιά είναι τα διαχρονικά ζητήματα της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης που, κατά την Κυβέρνηση, θα προωθήσει τη λύση τους ο διάλογος;
1) Η Ελλάδα δικαιούται να ασκήσει το μονομερές δικαίωμα που της δίνει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας να αυξήσει, δηλαδή, τα χωρικά ύδατά της μέχρι τα 12 ν.μ. στο Αιγαίο και την Α. Μεσόγειο και την άρση τού, επ’ αυτού, τουρκικού casus belli; Όχι, υποστηρίζει η Άγκυρα.
2) Τα ελληνικά νησιά που μπορούν να συντηρήσουν ανθρώπινη δραστηριότητα διαθέτουν την ίδια ΑΟΖ (μέχρι 200ν.μ.) με αυτήν της ηπειρωτικής χώρας, όπως προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας; Όχι, διαθέτουν μόνο χωρικά ύδατα 6 ν.μ. αντιτείνει η Τουρκία.
3) Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δικαιούνται να είναι στρατιωτικοποιημένα γιατί απειλούνται; Θυμίζουμε το «Θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά». Όχι, πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα σύμφωνα με τις Συνθήκες Λωζάνης-Παρισίων, λέει η Τουρκία.
4) Η Ελλάδα μπορεί να καταθέσει στην ΕΕ τους χάρτες του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, όπως έχει κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία; Μια τέτοια ενέργεια θα σήμαινε ανακήρυξη (όχι οριοθέτηση) της συνολικής ελληνικής ΑΟΖ, χωρίς αυτό να προκαλέσει τη σφοδρή τουρκική αντίδραση;
5) Τα Θαλάσσια Πάρκα, που εξαγγέλθηκαν, θα υλοποιηθούν ή ξεχάστηκαν για να μην χαλάσει το θετικό κλίμα; Η Άγκυρα δήλωσε ότι απαιτείται η συναίνεσή της.
6) Το παράνομο, κατά το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, Τουρκολυβικό Μνημόνιο θα ακυρωθεί ή θα παρεμποδίζει την όποια εκμετάλλευση της οριοθετημένης ελληνικής ΑΟΖ με την Αίγυπτο;
7) Τα αφηγήματα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και των «Γαλάζιων Αιθέρων» αποτελούν ευθεία αμφισβήτηση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος. Η Τουρκία διεκδικεί το μισό Αιγαίο, ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού και όλη τη θαλάσσια έκταση μεταξύ Ρόδου και Κύπρου (βλέπε χάρτη). Μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει αποδεκτό;
8) Στην Κύπρο η Τουρκία ζητάει τη διεθνή αναγνώριση της κατεχόμενης ζώνης ως ανεξάρτητο κράτος. Παράλληλα διακηρύσσει ότι τα κατοχικά στρατεύματά της θα παραμείνουν εσαεί στη νησί. Ο Ελληνισμός μπορεί να το αποδεχτεί;
9) Η μουσουλμανική μειονότητα της Δ. Θράκης που η Άγκυρα, ενάντια στη Συνθήκη της Λωζάνης, αποκαλεί τουρκική, χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια ως «στρατηγική μειονότητα» για την υβριδική αποσταθεροποίηση της Ελλάδας και επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις της. Η Κυβέρνηση και το υπόλοιπο κυρίαρχο πολιτικό σύστημα δεν αντιδρούν για να μη θυμώσει η Τουρκία.
Όλα αυτά και άλλα σημαντικά ζητήματα προδιαγράφουν το αποτέλεσμα του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Η Τουρκία κερδίζει χρόνο και ισχυροποιείται. Η Διακήρυξη των Αθηνών διευκόλυνε την Άγκυρα στην απόκτηση των αμερικανικών F-16 (40 + 80 αεροσκάφη και άφθονα όπλα). Η συνέχιση του διαλόγου διευκολύνει την Τουρκία για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων στην πολεμική βιομηχανία της και ίσως στην απόκτηση των F-35. Η Ελλάδα χάνει χρόνο, δεν ασκεί τα νόμιμα δικαιώματά της και δεν ανατρέπει το status quo, στο οποίο έχει εγκλωβιστεί. Η Τουρκία, από την πλευρά της, επιμένει να προβάλλει συνεχώς τις διεκδικήσεις της, όταν απαιτείται τις επιβάλλει δια του καταναγκασμού (π.χ. πρόσφατα στην Κάσο) και στο τέλος θα επικαλεστεί «τις πραγματικότητες επί του πεδίου» ως ένα είδος «χρησικτησίας» για να τις νομιμοποιήσει στη διεθνή σκηνή.
Το Μεταναστευτικό
Η Κυβέρνηση προβάλλει ως επιτυχία του διαλόγου τη συνεργασία με την Τουρκία για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών. Πρόκειται για προπαγάνδα εσωτερικής κατανάλωσης. Αλήθεια, πώς φτάνουν οι μετανάστες από την Κεντρική Ασία, το Κέρας ή την υποσαχάρια Αφρική στην Τουρκία; Έρχονται περπατώντας; Όχι βέβαια. Φτάνουν με πτήσεις των τουρκικών αερογραμμών (χωρίς visa) στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί προωθούνται στον Έβρο και στις ακτές του Αιγαίου. Υπάρχει κανείς αφελής που πιστεύει ότι όλο αυτό το traffic γίνεται εν αγνοία των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, της στρατοχωροφυλακής και της αστυνομίας; Οι διακινητές είναι απλώς τα εκτελεστικά όργανα των υβριδικών επιχειρήσεων της Τουρκίας.
Σύμφωνα με στοιχεία της Frontex το πρώτο οκτάμηνο του 2024 οι μεταναστευτικές ροές από την Α. Μεσόγειο προς την Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 39% (πάνω από 37.000 άτομα). Αντίθετα από την Κεντρική Μεσόγειο προς την Ιταλία μειώθηκαν κατά 64%. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Ν. Παναγιωτόπουλος, σε πρόσφατη συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι ροές, το πρώτο οκτάμηνο αυξήθηκαν, κατά 60%. Ίσως ξέρει κάτι περισσότερο. Αυτοί οι αριθμοί αφορούν όσους εντοπίζονται και καταγράφονται. Χιλιάδες άλλοι διέρχονται λαθραία από τα σύνορα. Κάθε μέρα στον Έβρο και στην Εγνατία οδό συλλαμβάνονται αλλοδαποί και ημεδαποί διακινητές με κλεμμένα αυτοκίνητα να προωθούν λαθρομετανάστες στο εσωτερικό της χώρας. Εκείνος ο φράκτης στον Έβρο προχωράει με «ρυθμό χελώνας».
Αλήθεια, γιατί η Κυβέρνηση δεν αναστέλλει τη χορήγηση ασύλου για έξι μήνες, όπως έκανε η Κυπριακή Δημοκρατία με αποτέλεσμα την κατακόρυφη μείωση των αφίξεων μεταναστών; Αλλά πώς να το κάνει όταν ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι είναι ευτυχής που η ελληνική κοινωνία μεταλλάσσεται σε πολυπολιτισμική! Όταν οι Έλληνες, δηλαδή, θα γίνουν μια από τις διάφορες μειονότητες που θα διαβιούν στην ελληνική επικράτεια.
Το Κυπριακό
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κράτους διεθνώς αναγνωρισμένου, μέλους του ΟΗΕ, της ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών παρακαλάει για μια συνάντηση με τον επικεφαλής της αποσχιστικής οντότητας της Βόρειας Κύπρου για να επαναρχίσει ο διάλογος για λύση του Κυπριακού. Μόνο που τη λύση του Κυπριακού δε θα την αποφασίσει ο όποιος Ερσιν Τατάρ αλλά η Άγκυρα. Αν ο Ν. Χριστοδουλίδης ήθελε να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του και ιδιαίτερα το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έπρεπε να ζητάει διάλογο με τον Ερντογάν. Από κοντά ο Κ. Μητσοτάκης και ο Υπουργός του των Εξωτερικών δηλώνουν ευτυχείς που υπάρχει κινητικότητα στο Κυπριακό. Κινητικότητα για να προκύψει τι; Για να απενοχοποιείται ο εισβολέας και κατακτητής;
Μετά 50 χρόνια κανένα κράτος και κανείς διεθνής οργανισμός δε ζητάει την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής από την Κύπρο. Όλοι ζητούν διάλογο μεταξύ των δύο κοινοτήτων και αμοιβαίες υποχωρήσεις για την εύρεση της όποιας λύσης. Η Τουρκία είναι στο απυρόβλητο. Εδώ έχουν οδηγήσει τον Ελληνισμό 50 χρόνια κατευναστικής πολιτικής Για αποτροπή, ανάσχεση και απελευθέρωση της κατεχόμενης Κύπρου δε μιλάει ούτε η Αθήνα ούτε η Λευκωσία.
Ο Ερντογάν ζητάει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τη διεθνή αναγνώριση ως ανεξάρτητου κράτους των κατεχομένων εδαφών και οι Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης μια Δικοινοτική –Διζωνική Ομοσπονδία που μπορεί να είναι χειρότερη ακόμη και της διχοτόμησης, αφού θα θέσει και τις ελεύθερες περιοχές υπό τον γεωπολιτικό έλεγχο της Τουρκίας.
Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα στην ελληνοτουρκική αντιπαράθεση είτε ο Ελληνισμός θα αποδεχτεί όλους τους τουρκικούς όρους είτε η Τουρκία θα πρέπει να υποχρεωθεί να εγκαταλείψει τους γεωστρατηγικούς στόχους της. Μέση λύση δεν υπάρχει, γιατί αν δώσουμε μόνο ορισμένα απ’ όσα απαιτεί η Άγκυρα, «για να μην είμαστε καθημερινά με το δάκτυλο στη σκανδάλη» όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, απλώς θα της ανοίξουμε την όρεξη και για τα υπόλοιπα όντας σε ακόμη πιο αδύναμη θέση. Εκτός αν το «Σύνδρομο της Στοκχόλμης» έχει καταλάβει ολοκληρωτικά το πολιτικό προσωπικό σε Αθήνα και Λευκωσία.
Υ.Γ. 1 Πέρασε ίσως απαρατήρητη η αναφορά του Κ. Μητσοτάκη κατά την ομιλία του στη «Σύνοδο Κορυφής για Το Μέλλον» του ΟΗΕ. Είπε: «Το παγκόσμιο συμφέρον διαπερνά το μεμονωμένο συμφέρον των κρατών». Ποιος αλήθεια ορίζει το παγκόσμιο συμφέρον; Η παγκοσμιοποίηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, η Σύνοδος του Νταβός ή κάποιος άλλος;
Υ.Γ. 2 Απορεί κανείς με την εμμονή των ελλήνων πολιτικών να μιλούν για ενδεχόμενη οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ με την Τουρκία. Αγνοούν ότι στην ΑΟΖ περιλαμβάνεται και η υφαλοκρηπίδα; Ή εξυπηρετούν την Άγκυρα που δεν έχει επικυρώσει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και θέλει οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας ώστε να ισχυριστεί ότι τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου κάθονται πάνω στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολίας;
Πηγή: www.ellinikiantistasi.gr
Αιγαίο
ΕΣΤΙΑ: Το δώρο Μητσοτάκη σε Ερντογάν! «Γκρίζες» ὅλες οἱ βραχονησῖδες καί τά νησιά πού εὑρίσκονται σέ ἀπόσταση 10 μιλίων ἀπό τά «θαλάσσια σύνορα»
«Ἀπαγόρευση τῆς τουριστικῆς ἀνάπτυξης» προβλέπει νομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Ἐνεργείας γιά τό Εἰδικό Χωροταξικό Σχέδιο στόν τουρισμό – «Ἀπαράδεκτη καί ἀναιτιολόγητη» θεωρεῖ τήν ρύθμιση ὁ πρόεδρος τοῦ ΤΕΕ Λέσβου κ. Στρατῆς Μανωλακέλλης – Τό πάγωμα τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητος ἀκυρώνει τήν ΑΟΖ – Τό «δῶρο» Μητσοτάκη σέ Ἐρντογάν
Μικρονήσια τοῦ Αἰγαίου χωρίς ΑΟΖ καί ὑφαλοκρηπῖδα μέ ἑλληνικό νόμο!
Οταν ἐκδιώκονται οἱ κάτοικοι καί ἀναστέλλεται ἡ οἰκονομική δραστηριότητα ἀπό νησί ἤ μικρονησίδα, αὐτομάτως χάνεται καί τό δικαίωμά του σέ ΑΟΖ καί ὑφαλοκρηπῖδα. Αὐτό ὁρίζει τό Διεθνές Δίκαιο τῆς Θαλάσσης. Εἶναι λοιπόν ἐξωφρενικό, εἶναι ἐξοργιστικό, τό γεγονός ὅτι προετοιμάζεται νόμος τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους, ὁ ὁποῖος ἀπαγορεύει τήν τουριστική ἀνάπτυξη σέ μιά ὁλόκληρη κατηγορία νήσων καί νησίδων, καθιστῶντας τις ἔτσι «γκρίζες». Τοῦτο σημαίνει ὅτι ὀψέποτε γίνουν διαπραγματεύσεις γιά ὁριοθέτηση ΑΟΖ καί ὑφαλοκρηπῖδας στό Αἰγαῖο καί ἐν γένει στό ἑλληνικό ἀρχιπέλαγος, θά εὑρεθεῖ ἡ Τουρκία σέ πλεονεκτική θέση, καθώς θά ὑπάρχει ἑλληνικός νόμος, ὁ ὁποῖος θά δικαιώνει τήν ἀπαίτησή της νά μήν ἔχουν τά νησιά δικαίωμα σέ ΑΟΖ καί ὑφαλοκρηπῖδα.
Πρόκειται, ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ «Ἑστία», γιά τό νομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Ἐνεργείας πού ὁρίζει τό Εἰδικό Χωροταξικό Σχέδιο γιά τόν τουρισμό, τό ὁποῖο ἤδη εὑρίσκεται σέ δημόσια διαβούλευση. Τό νομοσχέδιο αὐτό περιλαμβάνει συγκεκριμένες διατάξεις πού ἀπαγορεύουν –ναί, χρησιμοποιεῖται ὁ ὄρος «ἀπαγορεύεται»– τήν τουριστική ἀνάπτυξη σέ ἑλληνικά νησιά. Καί ἐνδεχομένως σέ κάποια ἀπό τά νησιά αὐτά νά μήν εἶναι ἐφικτό νά δημιουργηθοῦν τουριστικές ὑποδομές. Ποιός εἶναι ὅμως ὁ λόγος νά ὑπάρχει ρητή ἀπαγόρευσις σέ νόμο τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους;
Ἀκόμη καί νησιά ἤ νησῖδες πού δέν ἔχουν αὐτήν τήν στιγμή ὑποδομές οἰκονομικῆς δραστηριότητος, δυνητικῶς μποροῦν ὁποιαδήποτε στιγμή νά ἀποκτήσουν. Συνεπῶς τό δικαίωμα νά ἔχουν ἐπήρεια στήν ὁριοθέτηση θαλασσίων ζωνῶν ὑφίσταται. Ποιός ὁ λόγος νά καταργηθεῖ αὐτό μέ ἑλληνικό νόμο; Τό ὅλο ζήτημα θυμίζει τήν περίπτωση τῆς νησῖδος Λέβιθα, ἀπό τήν ὁποία ἐξεδιώχθησαν βοσκός καί τό κοπάδι του (δηλαδή ὁ κάτοικος καί ἡ οἰκονομική του δραστηριότης) γιά νά «σωθεῖ» ἕνα σπάνιο εἶδος σαλιγκαριῶν. Ἔχουν ἄραγε τά σαλιγκάρια μεγαλύτερη ἀξία ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα τῆς χώρας μας στό Αἰγαῖο;
Γιά νά μήν μακρυγοροῦμε, ἰδού τί ἀναφέρει τό ἐπίμαχο νομοσχέδιο:
«Ὁμάδα ΙΙΙ: Ἀκατοίκητα νησιά καί βραχονησῖδες
Ἡ Ὁμάδα ΙΙΙ περιλαμβάνει δύο ὑποομάδες, μέ βάση τά ἰδιαίτερα φυσικά καί ἀνθρωπογενῆ χαρακτηριστικά τους, τό μέγεθος καί τήν ἐγγύτητά τους μέ κατοικημένες περιοχές.
Στήν 1η ὑποομάδα περιλαμβάνονται:
• Βραχονησῖδες
• Νησιά μέ ἔκταση μικρότερη τῶν 300 στρεμμάτων
• Νησιά τά ὁποῖα εὑρίσκονται σέ ἀπόσταση μικρότερη τῶν 10 ναυτικῶν μιλίων ἀπό τά θαλάσσια σύνορα τῆς χώρας
• Νησιά τά ὁποῖα εὑρίσκονται σέ ἀπόσταση μεγαλύτερη τῶν 10 ναυτικῶν μιλίων ἀπό παράκτιες περιοχές τοῦ ἠπειρωτικοῦ τμήματος τῆς χώρας ἤ ἀπό νησιά πού διαθέτουν ἀκτοπλοϊκή πρόσβαση.
Στήν δεύτερη ὑποομάδα περιλαμβάνονται ὅλα τά ἀκατοίκητα νησιά (μηδενικός πληθυσμός κατά τήν ἑκάστοτε τελευταία ἀπογραφή) πού δέν ἀνήκουν στήν 1η ὑποομάδα».
Τό νέο ΕΧΠ‐Τ προτείνει τίς παρακάτω ρυθμίσεις γιά τήν Ὁμάδα ΙΙΙ:
«1. Στά νησιά τῆς πρώτης ὑποομάδας δέν ἐπιτρέπεται κανένα εἶδος τουριστικῆς ἀνάπτυξης.
2. Στά νησιά τῆς δεύτερης ὑποομάδας ἐπιτρέπονται μόνο ΟΥΤΔ «ἤπιας ἀνάπτυξης». Σημειώνεται ὅτι μέ βάση τό ἰσχῦον θεσμικό πλαίσιο, ὁ συντελεστής δόμησης γιά τά σύνθετα τουριστικά καταλύματα (ΣΤΚ) καί τά μεικτά τουριστικά καταλύματα μικρῆς κλίμακας (ΜΤΚΜΚ) περιορίζεται ἀπό 0,2 σέ 0,12 γιά τά κατοικημένα νησιά πλήν τῶν νήσων Κρήτης, Εὔβοιας, Κέρκυρας καί Ρόδου. Στό ἴδιο πνεῦμα κρίνεται σκόπιμο οἱ ὀργανωμένοι ὑποδοχεῖς τουριστικῶν δραστηριοτήτων (ΟΥΤΔ) πού ἐπιτρέπονται στά νησιά αὐτά νά εἶναι ἤπιας ἀνάπτυξης κατά τόν ὁρισμό τοῦ ὑπό μελέτη ΕΧΠ‐Τ».
Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Βορειοανατολικού Αιγαίου: Απαράδεκτη η απαγόρευση
Ἡ ἀπαγόρευσις αὐτή, τῆς ἀναπτύξεως τῶν νησίδων τῆς τρίτης ὑποομάδος, χαρακτηρίζεται ἀπαράδεκτη καί ἀναιτιολόγητη καί ἀπό τό Τεχνικό Ἐπιμελητήριο Βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου, τό ὁποῖο σέ ἔγγραφο πρός τό ὑπουργεῖο ἐνεργείας, τό ὁποῖο ὑπογράφει ὁ πρόεδρός του Στρατῆς Μανωλακέλλης, μεταξύ ἄλλων ὑπογραμμίζει:
«Καταγράφονται στήν Ὁμάδα ΙΙΙ:
“Ἀκατοίκητα νησιά καί βραχονησῖδες” ὡς 1η ὑποομάδα
• Οἱ βραχονησῖδες
• Νησιά μέ ἔκταση μικρότερη τῶν 300 στρεμμάτων.
• Νησιά τά ὁποῖα εὑρίσκονται σέ ἀπόσταση μικρότερη τῶν 10 ναυτικῶν μιλίων ἀπό τά θαλάσσια σύνορα τῆς χώρας.
• Νησιά τά ὁποῖα εὑρίσκονται σέ ἀπόσταση μεγαλύτερη τῶν 10 ναυτικῶν μιλίων ἀπό παράκτιες περιοχές τοῦ ἠπειρωτικοῦ τμήματος τῆς χώρας ἤ ἀπό νησιά πού διαθέτουν ἀκτοπλοϊκή πρόσβαση καί ἐπιβάλλεται ἀπαγόρευση ὁποιασδήποτε μορφῆς τουριστικῆς ἀνάπτυξης!
Συγκεκριμένα ἀναφέρεται: “Στά νησιά τῆς πρώτης ὑποομάδας δέν ἐπιτρέπεται κανένα εἶδος τουριστικῆς ἀνάπτυξης. Στά νησιά τῆς δεύτερης ὑποομάδας ἐπιτρέπονται μόνο ΟΥΤΔ ἤπιας ἀνάπτυξης.
Ὡς κάτοικοι ἀκριτικῶν νησιῶν θεωροῦμε ἀπαράδεκτη καί ἀναιτιολόγητη μιά τέτοια ἀπαγόρευση καί ζητοῦμε τήν διαγραφή της ἤ τροποποίησή της μέ ρυθμίσεις ἀνάλογες τῆς 2ης ὑποομάδας».
Ἐρώτησις: Μήπως ὁ νόμος τοῦ κ. Σκυλακάκη εἶναι τό «δῶρο» τοῦ Πρωθυπουργοῦ στόν Πρόεδρο Ἐρντογάν κατά τήν σημερινή τους συνάντηση; Αὐτή εἶναι ἡ «συναντίληψη γιά τίς θαλάσσιες ζῶνες»;
ΠΗΓΗ: ΕΣΤΙΑ
Αιγαίο
Δημήτρης Τσαϊλάς: Από τον εξαναγκασμό στη συνθηκολόγηση
Η πολλαπλότητα και η πολυπλοκότητα των προκλήσεων εθνικής κυριαρχίας, που αντιμετωπίζουμε δεν αφήνουν περιθώρια για διπλωματικούς ελιγμούς, λόγω των εκφρασμένων απειλών από την Τουρκία. Αυτό το πολύπλοκο σύνολο αλληλένδετων ζητημάτων (ΑΟΖ, Υφαλοκρηπίδα, Δικαίωμα επέκτασης χωρικών υδάτων, Δικαίωμα προάσπισης νησιών ανατολικού Αιγαίου, Δικαίωμα έρευνας διάσωσης στο FIR, Δυτική Θράκη, Κύπρος) είναι πολύ πολύπλοκο για ακόμη και για πολύ εξειδικευμένους διπλωμάτες να φαντάζονται εύκολες λύσεις. Η κυβέρνηση μας αποφάσισε με μυστική διπλωματία ουσιαστικά, να δώσει προτεραιότητα σε δύο ζητήματα: τον κατευνασμό της Τουρκίας και την ενίσχυση από τους συμμάχους και εταίρους. Δυστυχώς θα μάθουμε πολύ σύντομα, εάν αυτά τα ζητήματα είναι πιθανό να επιλυθούν.
Η Τουρκία ακολουθεί μια ολοένα και πιο αυτόνομη εξωτερική πολιτική, ενώ εδραιώνει το αυταρχικό σύστημα διακυβέρνησής της. Εν μέσω μιας μεταβαλλόμενης παγκόσμιας τάξης, η Άγκυρα χρειάζεται την Ελλάδα μόνο για να ισορροπήσει τις γεωπολιτικές της φιλοδοξίες με τα βασικά οικονομικά της συμφέροντα και τις σχέσεις της με τη Δύση και όχι για να υπάρξει οποιαδήποτε επίλυση για τις θαλάσσιες ζώνες.
Ο κόσμος γίνεται μάρτυρας κοσμοϊστορικών γεωπολιτικών αλλαγών στην ηπειρωτική Ευρώπη. Παράλληλα, η μόνιμη απειλή για τον Ελληνισμό, η Τουρκία αναπροσανατολίζει την εξωτερική της πολιτική και επεκτείνει τον περιφερειακό ρόλο της. Η Τουρκία είναι προφανώς ελεύθερη να ακολουθήσει τη δική της πορεία. Αυτό που μένει να δούμε είναι πώς ο Ελληνισμός θα εξισορροπήσει τις περιφερειακές γεωπολιτικές φιλοδοξίες της Τουρκίας με την ευρωπαϊκή γειτονιά της και τα βασικά οικονομικά συμφέροντα και περιορισμούς της.
Εν μέσω μιας μαζικής αναταραχής στην παγκόσμια γεωπολιτική, έχει καταστεί ζωτικής σημασίας για όλους μας στην Ελλάδα να κάνουμε μια λειτουργική αξιολόγηση της διεθνούς πραγματικότητας με σκοπό να μην επιτρέψουμε να εγείρονται ζητήματα κυριαρχίας. Ο εν εξελίξει αφοπλισμός των νησιών του Αιγαίου, και η επί θύραις θεσμοποίησή του σε αποστρατιωτικοποίηση/ουδετερότητα, (με άλλοθι το σχεδιαζόμενο Ελληνο-Τουρκικό Σύμφωνο Φιλίας και μη -Επίθεσης) πρέπει να σταματήσει!! Κάθε μέσο νόμιμης δράσης είναι καλό και πρόσφορο για τον σκοπό αυτό. Προέχει η ενημέρωση των πολιτών για τις συνέπειες που θα έχει ο σχεδιασμός της αποστρατιωτικοποίησης και συναφούς ουδετερότητας στην ασφάλειά τους, στην ίδια τους την ζωή και στο μέλλον των παιδιών τους. Είναι απαραίτητη η διαμόρφωση και οργάνωση του πλαισίου, που θα επιτρέψει στους πολίτες ν` αναλάβουν, με συγκροτημένη δράση, την ευθύνη κάθε ενός και κάθε μίας για την άμυνα της χώρας και των επαπειλούμενων περιοχών της.
Πώς η Τουρκία μπορεί να κερδίσει χωρίς πόλεμο
Υπάρχει ένας εύλογος δρόμος για την Τουρκία να χρησιμοποιήσει εξαναγκασμό σε μαζική κλίμακα για να αναγκάσει την Ελλάδα να αποδεχθεί τις απαιτήσεις της Άγκυρας χωρίς να πυροδοτήσει μεγάλο περιφερειακό πόλεμο και χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τους περιφερειακούς υψηλούς-στρατηγικούς στόχους της Τουρκίας.
Πολύ λίγη προσοχή δίνεται στις δυνατότητες εξαναγκασμού της Τουρκίας, ενώ η στρατιωτική ικανότητα της παραμένει στο επίκεντρο των στρατηγικών.
Μια βραχυπρόθεσμη εκστρατεία εξαναγκασμού μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες για να παράσχει στη Τουρκία διάφορες οδούς που θα μπορούσαν να μετατρέψουν τις καταναγκαστικές δραστηριότητες της σε πολιτικά αποτελέσματα που θα της επιτρέψουν να αποκτήσει πολιτικό έλεγχο στη γεωπολιτική περιφέρεια.
Ο Ελληνισμός είναι πλήρως ικανός να αναπτύξει επαρκή αντίμετρα για να αποτρέψει και να νικήσει μια εκστρατεία εξαναγκασμού της Τουρκίας που στοχεύει την κυριαρχία μας μέσω άμεσης δράσης και στενού συντονισμό;
Ο φόβος ότι η Τουρκία θα προκαλέσει κρίση στην Ελλάδα και θα μας παρασύρει σε έναν μαζικό πόλεμο στο Αιγαίο ώθησε εδώ και πολλά χρόνια την αυξανόμενη εστίαση στην προετοιμασία για σύγκρουση. Η επέκταση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τουρκίας και οι απειλές της Τουρκίας για ορόσημα όπως του αιώνα της Τουρκίας έχουν εντείνει αυτούς τους φόβους και έχουν πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις σχετικά με τον πιθανό ρόλο και την ετοιμότητα του Ελληνισμού να αποτρέψει και να νικήσει σε μια κρίση.
Οι ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα του Ελληνισμού να υπερασπιστεί ολιστικά στις θάλασσες του Αιγαίου και της Μεσογείου είναι έγκυρες και σημαντικές επειδή τα ελληνικά συμφέροντα θα πλήττονταν σοβαρά από την ενεργή αμφισβήτηση νήσων. Η θάλασσα είναι στρατηγικά ζωτικής σημασίας για την επιβίωση μας.
Ωστόσο, ο Ελληνισμός εξακολουθεί να στερείται μιας σαφούς υψηλής στρατηγικής για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση διατυπώνει όλο και περισσότερο τη σημασία της διατήρησης αυτών. Ακόμη χειρότερα, οι συζητήσεις για την άμυνα της Ελλάδας έχουν επικεντρωθεί σχεδόν αποκλειστικά στην αποτροπή ή την ήττα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων σε μια πιθανή σύγκρουση ενώ έχουν αγνοήσει σε μεγάλο βαθμό το πιθανότερο σενάριο, στοιχεία του οποίου βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Μια εκστρατεία εξαναγκασμού της Τουρκίας που απέχει πολύ από την εισβολή, αλλά φέρνει ωστόσο τον Ελληνισμό υπό τον έλεγχο της Άγκυρας. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να πείσει την ηγέτιδα δύναμη της βορειοατλαντικής συμμαχίας ΗΠΑ και τους εταίρους στην ΕΕ να αποχωρήσουν από τη στενότερη εστίαση σε ένα μόνο επικίνδυνο σενάριο για να επανεκτιμήσουν την πλήρη απειλή που θέτει η Τουρκία και να αναπτύξουν ένα συνεκτικό σύνολο στρατηγικών για να νικήσουν όλες τις πτυχές αυτής της απειλής.
Οι στρατηγικές συζητήσεις στα διάφορα φόρα σχετικά με την άμυνα του Ελληνισμού επικεντρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στον τρόπο αποτροπής της σύγκρουσης. Αυτές οι συζητήσεις έχουν γίνει ιδιαίτερα εμφανείς καθώς η τουρκικές διεκδικήσεις αυξάνονται και γίνονται όλο και πιο εμφανής. Η αποφασιστικότητα των πολιτών του Ελληνισμού να διατηρήσει την κυριαρχία του ενθαρρύνει τους ηγέτες της Άγκυρας να επιλέξουν όλο και πιο καταναγκαστικά μονοπάτια για να αποκτήσουν τον έλεγχο, μέχρι και τη σύγκρουση. Σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει πρέπει σίγουρα να προετοιμαστούμε για την πιθανότητα σύγκρουσης, αλλά πρέπει επίσης να προετοιμαστούμε για εναλλακτικές στρατηγικές υβριδικού πολέμου και εξαναγκασμού της Τουρκίας.
Η στρατηγική σχεδίαση της Τουρκίας, εδώ και καιρό, αναγνώρισε αυτό το σημαντικό κενό στη στρατηγική σκέψη του Ελληνισμού και προσπάθησε να εξετάσει εάν τέτοιες εξαναγκαστικές προσεγγίσεις ακόμη και βραχυπρόθεσμου πολέμου θα μπορούσαν να αναγκάσουν την Ελλάδα να υποχωρήσει στις απαιτήσεις της χωρίς σύγκρουση ή στρατιωτικό αποκλεισμό κάποιων νησιών. Έχουνε αναπτύξει μια ρεαλιστική προσέγγιση που θα μπορούσε να μας εξαναγκάσει σε μια πολιτική διευθέτηση ευνοϊκή για την Τουρκία χωρίς να εισβάλει και να καταλάβει ένα νησί. Αναφέρομαι σε αυτή την ολοκληρωμένη πολιτικο-στρατιωτική εκστρατεία ως τη βραχυπρόθεσμη πορεία εξαναγκασμού.
Η επιτυχία της πορείας δράσεως εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποτυχία των στόχων της να αναγνωρίσουν την ύπαρξή της ως συνεκτικό εγχείρημα. Αυξάνοντας συνεχώς την πίεση και εντείνοντας τη βασική καταναγκαστική δραστηριότητα, η Τουρκία στοχεύει να αναβαθμίζει όλο και περισσότερο τις απαιτήσεις έως ότου οι κρίσιμοι τομείς της πολιτικής της Ελλάδας αποδεχτούν μια «ειρηνευτική διαδικασία» που προτείνει η Τουρκία ως προτιμότερη από τη συνεχιζόμενη αντίσταση.
Η πορεία δράσης τους επιτίθεται σε τρία κέντρα βάρους, που παρέχουν επί του παρόντος στην κυβέρνηση της Ελλάδας και στον λαό της τη δύναμη να αντισταθούν στον εξαναγκασμό της Τουρκίας.
Το πρώτο είναι η στρατηγική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη διμερή συνεργασία. Εκτελούν, επιχειρήσεις παραπληροφόρησης και απειλή για στρατιωτική κλιμάκωση για να πείσει τις ΗΠΑ ότι η συνεργασία τους με την Ελλάδα δημιουργεί περαιτέρω κλιμάκωση, ενώ η ειρήνη και η ευημερία είναι προ των πυλών εάν αυτή η εταιρική σχέση σταματήσει.
Το δεύτερο κέντρο βάρους είναι η ικανότητα της Ελληνικής κυβέρνησης να λειτουργεί και να παρέχει βασικές υπηρεσίες. Οικονομικός πόλεμος, κυβερνοπόλεμος, δολιοφθορά, αυστηρές (και ψευδο-νόμιμες) απαιτήσεις της Άγκυρας, ηλεκτρονικός πόλεμος και προπαγάνδα επικριτική για την κακοδιαχείριση της κυβέρνησης επιδιώκουν να μειώσουν δραστικά την αξιοπιστία και να διαβρώσουν τη νομιμότητα της Ελληνικής κυβέρνησης στα μάτια των δικών της ανθρώπων.
Τρίτον, οι εκτεταμένες και επίμονες μελέτες ινστιτούτων στρατηγικής (πχ ΕΛΙΑΜΕΠ) διαμορφώνουν γνωστικές και ψυχολογικές εκστρατείες στοχεύοντας να σπάσουν τη βούληση των Ελλήνων για αντίσταση εκφοβίζοντας τους υποστηρικτές της αντίστασης, σπέρνοντας αμφιβολίες και φόβο στον πληθυσμό και δημιουργώντας αιτήματα για ανταλλαγή πολιτικών παραχωρήσεων για ειρήνη.
Εάν η Άγκυρα επιτεθεί επιτυχώς σε καθένα από αυτά τα κέντρα βάρους, η αίσθηση της εγκατάλειψης μεταξύ του Ελληνικού λαού θα ήταν συντριπτική και η κυβέρνηση θα αναγκαζόταν να εξετάσει ένα νέο παράδειγμα για τις θαλάσσιες ζώνες ως εναλλακτική λύση.
Πηγή: Militaire
-
Ιράν7 ώρες πριν
Κόκκινος συναγερμός στο κεντρικό Ισραήλ! Εκτοξεύτηκε βαλλιστικός πύραυλος από την Υεμένη – Αναχαιτίστηκε με επιτυχία λέει ο IDF
-
Video11 ώρες πριν
Ισραήλ: Αν χτυπήσει πυρηνικά, αρχίζει η καταστροφή
-
Video13 ώρες πριν
Ασταμάτητο το Ισραήλ! Βομβάρδισε Ρωσική βάση στην Συρία
-
Εξωτερική Πολιτική2 ημέρες πριν
Στο επίκεντρο η ελληνοαμερικανική συνεργασία σε συνάντηση του Μητσοτάκη με Αμερικανούς γερουσιαστές στα Χανιά
-
Αναλύσεις2 ημέρες πριν
Quo vadis κύριε Γεραπετρίτη;
-
Γενικά θέματα2 ημέρες πριν
Μία νέα αρχή για το «Γεωπολιτικό»
-
Ιράν2 ημέρες πριν
Kίνηση υψηλού ρίσκου του Ισραήλ! Δεν αποκλείει χτύπημα στα πυρηνικά του Ιράν ο Νετανιάχου – Πότε θα χτυπήσει;
-
Video16 ώρες πριν
Σάββας Καλεντερίδης: Δείτε ποιοι μας κυβέρνησαν και ποιοι μας κυβερνούν!